नेपालकाे संविधान, २०७२ का मुख्य-मुख्य विशेषताहरू निम्नानुसार रहेका छन् ।

१)नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता रस्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्ततास्वशासनकोअधिकारलाईआत्मसात गरिएको ।

२)प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिकशासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार,मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र,निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको ।

३)विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता,सिहष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवंप्रवर्धन गर्दै, राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागिनेपाली जनताले पटक–पटक गर्दैआएका त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरणगर्दै सबै, प्रकारका विभेद अन्त्य गरीसमतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पगरिएको।

 ४)संविधान नेपालको मूल कानून हुने र यसको पालना गर्नु सवैको कर्तब्य हुने ।

५)नेपालस्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख,संघीय धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यहुने ।

६)नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता,राष्ट्रियता,स्वाधीनता, स्वाभिमान,नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्टिर्यहितका आधारभूत विषय हुने र राष्ट्र हित प्रतिकूलको आचरण र कार्य दण्डनीय हुने ।

७)देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषासरकारी कामकाजको भाषाहुनेर नेपालमा बोलिने सबैमातृभाषाहरू राष्ट्रभाषाहुने ।

 ८)संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र नेपाल सरकारले प्रदेशहरुकोप्रतिनिधित्वहुने गरीअध्यक्ष र सदस्यहरु रहेकोएक भाषा आयोगको स्थापना गर्ने।

 ९)भाषा आयोगलेसरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मान्यता पाउनपूरा गर्नुपर्ने आधारहरुकोनिर्धारण गर्ने, भाषाहरुको संरक्षण, संवर्धनकालागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायरमातृभाषाहरुको विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताका बारेमानेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश गर्नुपर्ने।

 १०)कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताप्राप्तगर्नेहकवाट बञ्चित नगरिने ।

११)प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताहुने।

१२)बंशीय आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्तगर्ने ब्यक्तिले आफ्नाआमा वा बाबुको नामवाटलैंगिक पहिचान सहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नसक्ने ।

१३)विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्यराष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निजनिजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकताप्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानूनबमोजिमआर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारउपभोग गर्न पाउने गरी नेपालकोगैरआवासीयनागरिकता प्रदान गर्न सकिने ।

१४)विभिन्न नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाईमौलिकहककोरुपमा ब्यवस्था गरिएकोःसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक,समानताको हक,सञ्चारको हक, न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातना विरुद्धको हक, निवारकनजरबन्द विरुद्धको हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, सम्पत्तिकोहक, धार्मिकस्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, शोषण विरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणकोहक, शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितकोहक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक,देश निकाला विरुद्धको हक र संवैधानिकाउपचारकोहक।

१५)उल्लिखित मौलिकहकहरूको कार्यान्वयनका लागिराज्यले प्रस्तुतसंविधान प्रारम्भ भएको तीनवर्षभित्रआवश्यकता अनुसारकानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१६)सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति,मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडितवर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक,युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति,गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागिकानून बमोजिम विशेष व्यवस्थागर्न सक्ने सकारात्मक विभेदको व्यवस्था ।

१७)राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुंदै नेपालकोराष्टियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने, संविधान रकानूनको पालना गर्ने, राज्यले चाहेका वखत अनिवार्यसार्वजनिकसेवागर्ने, सम्पत्तिको सुरक्षा रसंरक्षण गर्ने कर्तब्य नागरिकको हुने।

१८)परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाइहरुबीचको सम्बन्ध संचालनगर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन ब्यवस्थामासमानुपातिक सिद्धान्तलाईसमेत आत्मसात गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक ब्यवस्था सुदृढगर्नु राजनीतिकउद्धेश्य हुने ।

 १९)सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाभ,ऐक्यवद्धता र सामान्जस्य कायम गरीराष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने राज्यको सामाजिक उद्धेश्य र  समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्रर संमृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्धेश्य हुने ।

२०)राष्ट्रियएकतार राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी,राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी, सामाजिक रसांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी,अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी,कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी,विकास सम्बन्धी, प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षसंवर्धन र उपयोग सम्बन्धी,नागरिककाआधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी, श्रम र रोजगार सम्बन्धी, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी, न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी, पर्यटन सम्बन्धी रअन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धीनीतिहरुको व्वस्थाभएको।

 २१)नेपालकोस्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, मौलिकहक तथा मानव अधिकारकोसंरक्षण र संवर्र्धन,राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुसरण तथा नीतिहरूको क्रमशःकार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध समुन्नततथासवल बनाउने राज्यको दायित्व हुने

२२)राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्तउपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारलेराष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने ।

२३)नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने ।

२४)प्रदेश तहमासात प्रदेशरहने, प्रदेशको नामकरण र प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभाकोसम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाटनिर्धारण गरिने ।

 २५)स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकारगाँउसभा र नगर सभामा रहने ।

२६)अवशिष्ट अधिकार संघमा रहने गरीसंघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकलौटी अधिकारका सूची रसाझा अधिकारका विषयकोसूची अनुसूचीमा सूचीकृत गरिएको ।

२७)राष्ट्रपतिनेपालकोराष्ट्राध्यक्ष हुने र निजकोनिर्वाचन संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाकासदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुने ।

 २८)राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने ।

२९)दुई पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवारहुननसक्ने ।

३०)नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिकगणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने ।

३१)नेपालको कार्यकारिणी अधिकारसंविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने ।

३२)राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने तथा  निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने ।

३३)संघीय मन्त्रिपरिषद्मा समावेशी सिद्धान्त वमोजिमप्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्रीरहने।

३४)तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएकोव्यक्ति त्यस्तोप्रतिनिधिसभाको कार्यकालमामन्त्रीमपदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने ।

३५)प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेशगर्ननसकिनेअविश्वासकोप्रस्ताव पेश गर्दा बैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि संगैपेश गर्नु ।

३६)प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिकाहुनेजसलाईसंघीय संसद भनिने ।

३७)प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने १६५ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित११०सदस्य गरी जम्मा २७५ सदस्य रहने ।

३८)समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाकोचनका निर्वाचनका लागि राजनीतिकदलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य,मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनेव्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने र त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र प्रादेशिकअवस्थाको सन्तुलनमासमेत ध्यान दिनु पर्ने।

३९)संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याकम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्ने ।

४०)स्थायी सदनको रुपमा रहनेराष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा२जना महिला सहितआठ जना गरी निर्वाचित५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीतकम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना गरी ५९ सदस्य रहने ।

४१)प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जनार राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुने गरी निर्वाचन हुनुपर्ने ।

४२)नेपालमा स्वतन्त्र, सक्षम एकिकृत प्रकृतिको न्यायपालिका रहने।

४३)सर्वोच्च अदालत, प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालतप्रत्येकरजिल्लामा एक जिल्ला अदालतगरी ३ तहका अदालतहरु रहने।

४४)सर्वोच्च अदालतमाप्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश रहने।

४५)सर्वोच्च अदालतमाप्रधानन्यायाधीशसहित पाँचजना न्यायाधीशको एक संवैधानिक इजलासरहने।

४६)प्रत्येक उच्च अदालतमा मुख्यन्यायाधीशका अतिरिक्त संघीय कानूनमा ब्यवस्था भए वमोजिमकोसंख्यामा न्यायाधीश रहने ।

४७)खास किसिम र प्रकृतिका मुद्धाहरुको कारवाही र किनारा गर्न विशिष्टिकृत अदालत,न्यायिकनिकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापनार गठन गर्न सकिने ।

४८)एक वर्षभन्दा वढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसूर सम्बन्धी मुद्धा अदालत वा विशिष्टिकृतअदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकायबाहेक अन्य निकायको अधिकारक्षेत्रमा नपर्ने।

४९)प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै शासनप्रणालीकोव्यवस्था गरिएको।

५०)प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको  राष्ट्रपतिलेनियुक्तगरेकोव्यक्ति प्रदेशप्रमुखको रुपमा रहने ।

५१)प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने तथानिजको अध्यक्षतामाप्रदेशमन्त्रिपरिषद्को गठन हुने।

५२)मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको२०प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरीप्रदेशमन्त्रिपरिषद्गठन हुने ।

५३)प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेशगर्न नसकिनेरअविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दावैकल्पिकव मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव पनि संगै पेर्शेगर्नु।

५४)प्रदेशमा एकसदनात्मक व्यवस्थापिका रहने,जसलाई प्रदेश सभा भनिने।

५५)प्रदेशमा उक्त प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभाको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने सदस्दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य प्रत्यक्षबाट र उक्त संख्यालाई६०प्रतिशत मानी बाँकी४०प्रतिशत सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेर संघीय संसद र प्रदेश सभामाप्रतिनिधित्व गर्ने हरेक दलको सम्पूर्ण सदस्यकम्तीमध्योएक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्ने।

५६)स्थानीय तहकोकार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिकारनगर कार्यपालिकामा निहित रहने।

५७)गाउँ कार्यपालिकामा एक जनाअध्यक्ष, एक जना उपाध्यक्ष, प्रयेक वडावाट निर्वाचितएकजनावडा अध्यक्ष, गाउँसभाबाट निर्वाचित चारजना महिला र दुईजना दलित वा अल्पसंख्यक व्यक्तिसहितका सदस्य रहने।

 ५८)नगर कार्यपालिकामा एक जना प्रमुख, एकजना उपप्रमुख, प्रत्येक वडावाट निर्वाचितएकजनावडा अध्यक्ष, नगरसभाले निर्वाचितगरेका ५ जना महिला र ३ जना दलित वा अल्पसंख्यकव्यक्ति सहितका सदस्य रहने।

 ५९)जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुबीच समन्वय तथा व्यवस्थापन गर्न एक जिल्लासभा रहने।

 ६०)जिल्ला सभामा जिल्लाभित्रका प्रत्येक गाउँ कार्यपालिकाअध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरकार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहने।

 ६१)जिल्ला सभाले कम्तिमातीन जना महिला र एक जना दलीत वा अल्पसंख्यक सहितबढीमा नौजना सदस्य रहने जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने ।

६२)प्रत्येकगाउँपालिकामा एक गाउँसभा रहने रगाउँसभामा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष,वडाध्यक्ष, प्रत्येकवडाबाट निर्वाचितचार जना सदस्य समेत रहने ।

६३)गाउँसभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने।

६४)प्रत्येकनगरपालिकामा एक नगरसभा रहने र नगरसभामा नगरकार्यपालिकाप्रमुखर उपप्रमुख,वडाध्यक्ष, प्रत्येकवडाबाट निर्वाचितचार जना सदस्य समेत रहने ।

 ६५)नगरसभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ।

६६)संघीय कानूननेपालभर वा आवश्यकता अनुसारकुनै क्षेत्रमा मात्रप्रदेशरकानून प्रदेशभर वाआवश्यकता अनुसार प्रदेशकाकुनैक्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी बनाउन सकिने।

६७)संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्धसहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमाआधारित हुने।

६८)एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानूनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णयकार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु पर्ने ।

६९)एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा ेकारचासो,र हितकोसराविषयमा सूचना आदान प्रदान,परामर्श, आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमाापसमाअ समन्वय र आपसी सहयोग विस्तार गर्नसक्ने ।

७०)एक प्रदेशले अर्को प्रदेशकावासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानूनबमोजिम समान सुरक्षा,व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने।

७१)संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय कायम संघीयगर्न संसदलेआवश्यक कानून बनाउने।

७२)एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी सेवाको विस्तार वा कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वाविस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै,शुल्क,करदस्तुर वा महसूल लगाउन वात्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभावनपाइने गर्न।

७३)संघ र प्रदेश बीच तथा प्रदेश—प्रदेश बीच उत्पन्न राजनीतिक विवादको समाधान गर्नप्रधानमन्त्री अध्यक्ष र नेपाल सरकारका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, सम्बन्धित प्रदेशकामुख्यमन्त्रीहरुसदस्य रहेको एक अन्तर प्रादेशिक परिषद रहने।

७४)हाल कायम रहेकाअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग,निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अतिरिक्त राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथावित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग,राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग,आदिवासी जनजाती आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगसंवैधानिकनिकायको रुपमारहने ।

७५)नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताकाप्रतिकूलनहुने गरीसंविधान संशोधन गर्न सकिने ।

७६)संविधान संशोधन विधेयक कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा प्रदेशको अधिकारकोसम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धितसदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्ने र बहुसंख्याप्रदेशसभालेपारित गरेमा मात्र संघीय संसदमा छलफलको लागि पेश गरिने।

७७)संघीय संसदको कुनै पनि सदनमाभएकापेशसंविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गनविधेयकसम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीकालागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नु।

७८)राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाकाअध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखकोनिर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्तु गरेकोपर्ने।

७९)विदेशको स्थायी आवासिय अनुमतिपत्र लिएको व्यक्ति संविधान बमोजिम संवैधानिक वाराजनीतिक पदमा नियुक्त हुन, निर्वाचितुनहवा मनोनयन हुन योग्य नहुने।

८०)संवैधानिक अंगनिकायकारपद र नेपालीराजदूत र विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्दा समावेशीसिद्धान्त बमोजिमनियुक्तिगरिने ।

८१)सन्धि वा सम्झौता गर्ने अधिकार संघमा निहित रहने,प्रदेशको अधिकारको सूचीमा पर्ने विषयमासन्धि वा सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारलेन्धतसम्बप्रिदेशसँग परामर्श गर्नु। पर्ने

८२)प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारको सहमति लिई आर्थिक तथा औद्योगिकसम्झौता गर्न सक्ने।

८३)नेपालको राजधानी काठमाडौंमा रहने,प्रदेशको राजधानी सम्बन्धितप्रदेश सभाकोदुई तिहाइबहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेर त्यसरी निर्णयनभएसम्म नेपाल सरकारले तोकेकोस्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुने।

८४)संविधान जारी भएपछि २०७४ साल माघ ७ गते सम्मको लागि संविधानसभा व्यवस्थापिका—संसदमा रुपान्तरित हुनेर यसलाई संघीय संसदको अधिकार प्रयोग गर्ने जिम्मेवारीहुने।

८५)संविधान जारी हुंदाका बखत अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरु, संवैधानिक निकायकापदाधिकारीहरु आफ्नो कार्यकाल सम्मको लागिन्तरनिर कायम हुने।

पुनश्चः नेपालकाे संविधान, २०७२ काे पुर्णपाठ परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपालकाे वेवसाइट http://mofa.gov.np/the-constitution-of-nepal बाट हेर्न/प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।